(Representation of the People’s Act, 1951)
जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 को संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत पारित किया गया था।
चुनावों का आयोजन कराने संबंधी सभी मामले जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के प्रावधानों के तहत आते हैं।
इस कानून की धारा 169 के तहत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार ने निर्वाचक पंजीकरण नियम 1961 बनाया है।
इस कानून और नियम में सभी चरणों में चुनाव आयोजित कराने, चुनाव की अधिसूचना, नामांकन पत्र दाखिल करने, नामांकन पत्रों की जाँच, उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेना, चुनाव कराना, मतगणना और घोषित परिणाम के आधार पर सदनों के गठन के लिये विस्तृत प्रावधान किये गए हैं।
✅ बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस को वेटिकन द्वारा 'लैम्प ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
✔️उन्हें शांति और सद्भाव स्थापित करने में योगदान के लिये सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लोगों के बीच शांति और संवाद को बढ़ावा देने के लिये किसी एक व्यक्ति के कार्यों को मान्यता देने हेतु दिया जाता है।
☑️ ‘द लैंप ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस' पुरस्कार पहली बार वर्ष 1981 में पोलैंड ट्रेड यूनियन लीडर लेख वालेसा को दिया गया था, जो बाद में वहाँ के राष्ट्रपति भी बने।
👉इसके अलावा प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस को वर्ष 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के साथ संयुक्त रूप से मिला था। वर्ष 2000 में मोहम्मद यूनुस ने ही ग्रामीण बैंक की नींव रखी थी, जिसने बांग्लादेश में गरीबों को कर्ज़ मुहैया करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।








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