✒वह राजनेता जिसकी एसपीजी सुरक्षा हटाकर उन्हें ज़ेड प्लस सुरक्षा दी गई है – मनमोहन सिंह
भारत की वह महिला खिलाड़ी जिसने पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप ख़िताब जीता है – पी.वी. सिंधु
इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) द्वारा इन्हें उत्कृष्ट इंजीनियर पुरस्कार-2019 के लिए चुना गया है - प्रभाकर सिंह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में ‘मन की बात’ कार्यक्रम में इस दिन से ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान शुरु करने की घोषणा की गई है – 11 सितंबर
वह देश जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां’ से सम्मानित किया गया है – बहरीन
वह राज्य जो संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक-2.0 के अनुसार पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा – हिमाचल प्रदेश
विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तुलना में भारत में मौजूद कुष्ठ रोगियों का प्रतिशत – 66%
रूस द्वारा आर्कटिक महासागर में लॉन्च किये गये विश्व के पहले तैरते परमाणु रिएक्टर का नाम - Akademik Lomonosov
वह टीम जिसने डूरंड कप-2019 का ख़िताब जीता है - गोकुलम केरल एफसी
वह स्थान जहां केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रोजेक्ट SU.RE को लॉन्च किया है – मुंबई
*मंदी से👉 निपटने के लिए आरबीआई🏦 देगा 1.76 लाख करोड़ रुपए💰 की मदद*
भारतीय रिजर्व बैंक से भारत सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए की सहायता देने का फैसला किया है। आरबीआई ने बिमल जालान पैनल के सुझावों को मंजूरी दे दी है। बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में आरबीआई के सरप्लस कैश रिजर्व के ट्रांसफर का समर्थन किया था और सलाह दी थी कि इसका इस्तेमाल सरकार की मदद के लिए किया जाना चाहिए। आरबीआई अपने रिजर्व कैश का कुल 28% सरकार की मदद के लिए देने के लिए राजी हो गया है।
आरबीआई बोर्ड ने भारत सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी। आरबीआई ने सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। सरप्लस रकम 1,23,414 करोड़ रुपए होगी। कॉन्टिजेंसी फंड, करेंसी तथा गोल्ड रवैल्यूएशन अकाउंट को मिलाकर आरबीआई के पास 9.2 लाख करोड़ रुपये का रिजर्व है, जो केंद्रीय बैंक के टोटल बैलेंस शीट साइज का 25 फीसदी है।
आरबीआई अपने सरप्लस कैश को चरणबद्ध तरीके से 3 से 5 साल में सरकार को ट्रांसफर करेगा। इससे चरणबद्ध तरीके सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों की मदद और बाज़ार में कैश फ्लो बढ़ाने में मदद मिलेगी। आरबीआई द्वारा सरप्लस ट्रांसफर से केंद्र सरकार को सार्वजनिक कर्ज चुकाने तथा बैंकों में पूंजी डालने में मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही सरकारी बैंकों में 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालने की घोषणा कर चुकी हैं, जिससे बाजार में 5 लाख करोड़ रुपये आने की उम्मीद है।
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