☞ बिहार सरकार ने राज्य सचिवालय में सभी कर्मचारियों को जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है

बिहार सरकार ने राज्य सचिवालय में सभी कर्मचारियों को जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है. बिहार सरकार द्वारा दिए गये ये आदेश सभी पदों के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगा. सरकार ने कर्मचारियों को कार्यालय में सौम्य रंग के शालीन, गरिमायुक्त, आरामदायक कपड़े पहनने का आदेश दिया है.

सामान्य प्रशासन विभाग ने हाल ही में इससे संबंधित एक आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि पदाधिकारी और कर्मचारी सौम्य रंग के शालीन, गरिमायुक्त, आरामदायक और सामान्य रूप से समाज में पहनने योग्य कपड़े पहन कर ही कार्यालय आये. आदेश में यह भी कहा गया है कि मौसम, कार्य की प्रकृति एवं अवसर का ध्यान रखते हुए पोशाक (ड्रेस) का चयन करें.

सरकार के आदेश के मुताबिक, यह देखा गया है कि कर्मचारी कार्यालय में उन कपड़ों में आ रहे हैं जो कार्यालय संस्कृति के लिए अनुपयुक्त हैं. इसे देखते हुए यह प्रतिबंध जारी किया गया है. जींस और टी-शर्ट पहनना कार्यालय सज्जा के खिलाफ है. अब सभी को किसी भी कीमत पर औपचारिक पोशाक में कार्यालय आना होगा.

सरकार के अनुसार, ये आदेश सभी कर्मचारियों के लिए है, भले ही कर्मचारियों की रैंक कुछ भी हो. कार्यालय में कर्मचारियों को आरामदायक एवं हल्के रंग के कपड़े पहनने के लिए कहा गया है. आदेश के बाद, अब राज्य सचिवालय में सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कपड़े ही पहनने होंगे.

पृष्ठभूमि

गोवा सरकार के कला और संस्कृति विभाग ने इससे पहले साल 2015 में अपने कर्मचारियों को बिना बाजू के कपड़े, मल्टी-पॉकेट पैंट और जींस पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था.

राजस्थान श्रम विभाग ने साल 2018 में इसी तरह का परिपत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि उसके कर्मचारी जींस और टी-शर्ट जैसी अभद्र पोशाक पहनकर कार्यालय न आएं.

तमिलनाडु सरकार ने जून 2019 में एक अधिसूचना जारी की जिसमें कर्मचारियों को ऐसी पोशाक पहनने हेतु कहा गया जो तमिल संस्कृति या किसी अन्य पारंपरिक भारतीय पोशाक को दर्शाता है. तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी किये आदेश में महिला कर्मचारी (साड़ी/सलवार कमीज/चूड़ीदार दुपट्टे) और पुरुष कर्मचारियों (औपचारिक पैंट के साथ औपचारिक शर्ट तमिल संस्कृति या किसी भारतीय पारंपरिक पोशाक को दर्शाते हुए) को कपड़े पहनने के आदेश दिए गए थे.