☞ 💥केंद्रीय बजट 2019-20💥

✅2019-20 के लिये केंद्रीय बजट को संसद द्वारा पारित किया गया। बजट की मुख्य झलकियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

💁‍♀सरकार ने वर्ष 2019-20 में 27,86,349 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा है जो कि वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान से 13.4% अधिक है।

प्राप्तियों (शुद्ध उधारियों के अतिरिक्त) के 14.2% से बढ़कर 20,82,589 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है।

💁‍♀वर्ष 2019-20 में नॉमिनल GDP के 12% की दर से बढ़ने का अनुमान है। राजस्व घाटा GDP के 2.3% पर लक्षित है जो कि वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान से 2.2% अधिक है। राजकोषीय घाटा GDP के 3.3% पर लक्षित है जो कि वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान से 3.4% कम है।

✅बजट के मुख्य नीतिगत प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

बैंकिंग और वित्त: सरकार की योजना है कि NBFCs को दिये गए धन के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आंशिक रूप से गारंटी (नुकसान के पहले 10% के लिये) प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिये 70,000 करोड़ रुपए प्रदान किये जाएंगे।

✅उधारियाँ: वर्तमान में सरकार का सकल ऋण कार्यक्रम पूरी तरह से घरेलू ऋण के माध्यम से वित्तपोषित है। सरकार की योजना है कि वह विदेश में अपनी उधारी का एक हिस्सा विदेशी मुद्रा में जुटाए।

✅आधारभूत संरचना (Infrastructure): अगले पाँच वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वर्ष 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने हेतु रेलवे के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी का लाभ उठाया जाएगा।

✅मुख्य कर परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

💁‍♀आयकर पर सरचार्ज (Surcharge on Income Tax): पहले एक करोड़ रुपए से अधिक कमाने वाले व्यक्तियों की आय पर 15% का सरचार्ज लगता था। दो करोड़ रुपए और पाँच करोड़ रुपए के बीच की आय वाले व्यक्तियों के लिये आयकर पर सरचार्ज 25% तक बढ़ा दिया गया है और पाँच करोड़ रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिये सरचार्ज 37% तक बढ़ा दिया गया है।

💁‍♀निगम कर (Corporation Tax): वर्तमान में 250 करोड़ रुपए से कम वार्षिक कारोबार वाली कंपनियाँ 25% की दर से निगम आयकर का भुगतान करती हैं। इस सीमा को बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

💁‍♀सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (Road and Infrastructure Cess): पेट्रोल और हाई स्पीड डीज़ल पर सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में एक रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। इन उत्पादों के लिये उत्पाद शुल्क में एक रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है।

💁‍♀इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये कर में छूट (Tax Exemptions for Electric Vehicles):इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने हेतु लिये गए ऋण पर चुकाए जाने वाले ब्याज में 1,50,000 रुपए तक की कर कटौती प्रदान की जाएगी। यह कटौती वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के बीच स्वीकृत ऋण पर लागू होगी।

💁‍♀कर कानूनों में परिवर्तन के अतिरिक्त फाइनांस बिल (Finance Bill), 2019 SEBI एक्ट, RBI एक्ट और पेमेंट तथा सेटेलमेंट सिस्टम्स एक्ट (Payment and Settlement Systems Act) जैसे अनेक अन्य कानूनों में परिवर्तन करता है। इन परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

💁‍♀सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, 1992 (Securities and Exchange Board of India Act): सेबी के जनरल फंड द्वारा किये जाने वाले खर्चे की सूची में पूंजीगत व्यय को शामिल करने के लिये एक्ट को संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त बिल एक आरक्षित निधि बनाने के लिये एक्ट में संशोधन करता है जिसे जनरल फंड के वार्षिक अधिशेष के 25% के साथ जमा किया जाएगा। शेष राशि भारत के समेकित कोष में हस्तांतरित हो जाएगी।

💁‍♀भारतीय रिज़र्व बैंक एक्ट (Reserve Bank of India Act), 1934: आरबीआई को एनबीएफसी के प्रबंधन से संबंधित उपाय करने में सक्षम बनाने के लिये एक्ट में संशोधन किया गया है। इनमें उनकी न्यूनतम शुद्ध मूल्य की शर्त में परिवर्तन, रेज़ोल्यूशन योजनाओं को तैयार करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सुपरसेशन तथा निदेशकों को हटाना शामिल हैं।

💁‍♀पेमेंट और सेटेलमेंट सिस्टम्स एक्ट (Payment and Settlement Systems Act), 2007:इस एक्ट को संशोधित किया गया है ताकि कोई भी बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर अपने ग्राहकों से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान करने पर शुल्क न वसूल सके।
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